kalam 370
- माहिती, इन्फोमराठी

काय आहे कलम 370?

जम्मू-काश्मीर राज्याला खास दर्जा देणारं, राज्यघटनेतलं कलम ३७० रद्द करण्याची वेळ आली आहे. त्या कलम ३७० बरोबरच, जम्मू-काश्मीर राज्यातल्या मूळच्या निवासींना, एक विशेष दर्जा देणारं कलम ३५ सुद्धा रद्द करण्याची वेळ आली आहे. कलम ३५अ नं जम्मू-काश्मीर राज्याकरता Permanent Resident Citizen (PRC) म्हणजे, ‘जम्मू-काश्मीर राज्याचे मूळचे आणि कायमचे निवासी’ अशी एक वर्गवारी निर्माण केली. जम्मू-काश्मीर राज्याअंतर्गत, उर्वरित भारतातल्या नागरिकांना, भारताच्या राज्यघटनेतली मूळची सात (आणि आता सहा) स्वातंत्र्ये लागू नाहीत.

पण जम्मू-काश्मीरचा कोणताही नागरिक, भारतभर कुठंही जाऊ शकतो, राहू शकतो, शिकू शकतो, संपत्ती विकत घेऊ शकतो, काम करू शकतो, तिथल्या मतदार यादीत आपलं नाव नोंदवू शकतो, तिथली निवडणूक लढवू शकतो. मात्र उर्वरित भारतातल्या नागरिकाला यातला एकही अधिकार जम्मू-काश्मीर राज्यात नाही. हे कलम ३५अ सुद्धा राज्यघटनेत नंतर घालण्यात आलं. तेही घटनादुरुस्तीची – कलम ३६८ मध्ये नोंदवलेली कार्यपद्धती पाळून नाही, तर राष्ट्रपतींच्या एका विशेष आदेशाअन्वये हे केलं गेलं.

‘पुलवामा’ नंतर काही मूलभूत ठोस उपाययोजना करायचीच असेल, तर ती म्हणजे आता हे कलम ३५अ राज्यघटनेतून काढून टाकणं. कलम ३७० बाबत मूळच्या राज्यघटनेतलं शीर्षक ‘जम्मू-काश्मीर राज्याबाबत तात्पुरत्या तरतुदी (Temporary Provisions with respect to the state of Jammu-Kashmir)’ असं आहे. म्हणजे मूळ घटनाकारांनाही कलम ३७० तात्पुरतंच असणं अपेक्षित होतं. जम्मू-काश्मीर राज्य, अन्य सर्व राज्यांप्रमाणेच भारतात विलीन होणं ही घटनाकारांची एक मूळ भूमिका आहे.

ते होईल तेव्हा होईल पण मुख्य मुद्दा हा की कलम ३७० आहे तरी काय? काय आहे जम्मू काश्मीर ला दिलेला विशेष दर्जा?

कलम ३७० लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. म्हणजेच हे राज्य विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य आहे. कलम ३७० मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही. कलम ३७० मुळेच जम्मू-काश्मीरवर १९७६ चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही.

याचाच अर्थ जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही. एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तर तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही. याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम ३६० देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो. तसेच, इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम ३७० द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे. पाकिस्तानने २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम ३७० अस्तित्वात आले. तर कलम ३५ (अ) हे घटनेत १९५४ मध्ये राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने समाविष्ट केले गेले. सामीलनाम्यातील तरतुदींनुसार काश्मीरची स्वायत्तता कायम ठेवणाऱ्या कलम ३७०ला अनुसरुन या कलमाचा समावेश केला गेला.

या कलमानुसार आपल्या राज्याचे निवासी नागरिक कोण हे ठरवायचे आणि या निवासी नागरिकांचे विशेषाधिकार काय असतील हे ठरवण्याचे अधिकार काश्मीरच्या राज्यघटनेला दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांत बिगर काश्मिरींना प्रवेश देण्यास बंदी आहे. तसेच कोणीही बिगर-काश्मिरी भारतीय नागरिक काश्मीरमध्ये जमीनजुमला घेऊ शकत नाही. थोडक्यात, काश्मिरी नागरिकांना काश्मीरमध्येच अल्पसंख्याक बनवता येऊ नये यासाठी या कलमाचा समावेश केला गेला होता. या कलमानुसारच काश्मिरी युवतींनी बिगर-काश्मिरीशी लग्न केल्यास तिलाही काश्मीरमध्ये स्थावर मालमत्ता घेता येत नाही अथवा तिला वारसाहक्कही मिळत नाही.

चारू वली खान या काश्मिरी वकील महिलेने या शेवटच्या तरतुदीलाच आव्हान देण्यासाठी ही याचिका दाखल केलेली आहे. यापूर्वीच २०१४ मध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेनेही हे कलम घटनादुरुस्तीबाबतच्या कलम ३६८चा भंग करत घटनेत केवळ राष्ट्रपतींच्या आदेशाने घुसवण्यात आले आहे म्हणून ते अवैध ठरवत रद्द करण्यासाठीची याचिका दाखल केलेली आहे. शिवाय पाकिस्तानमधून निर्वासित म्हणून आलेल्या नागरिकांनीही हे कलम रद्द करून आम्हाला नागरिकत्वाचा अधिकार द्यावा यासाठी आंदोलन छेडलेले आहे.

आता कलम ३७० आणि ३५(अ) रद्द करण्याची मागणी का होत आहे?

जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम ३७० मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. या कलमाअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते. जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत.

कलम ३७० मुळे तेथील नागरिक या कायद्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. तेथे माहिती अधिकार कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठीच लागू होतो. जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या हितांसाठी भारत सरकार कलम ३७० अंतर्गत काहीच करू शकत नाही. तथापि, अल्पसंख्याकांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जम्मू-काश्मीर सरकारवर लावला जात आहे.

कलम ३७० हटवलं तर काय होईल?घटनेचा अभ्यास करणाऱ्यांच्या मते मूळात जे कलम ‘तात्पुरत्या’ स्वरूपाचे आहे ते रद्द करता येवू शकते. मात्र त्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची ठरू शकते. हे रद्द करायचे झाल्यास त्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विधानसभेची तशी बहुमताने केलेली शिफारस कलम ३७० नुसार गरजेची आहे. त्यामुळे मग कलम ३७० मध्येच काही दुरुस्ती संसदेद्वारे करणे, त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी आणि मग विधीमंडळाच्या परवानगीशिवाय हे पाऊल उचलणे असा मार्ग उरतो. मात्र, काश्मीर विधीमंडळाची मंजुरी घेणे हा घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा घटक ठरविला गेल्यास पेच निर्माण होऊ शकतो.

पण अभ्यास करून हे कलम जर रद्द झालं तर, जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही. एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल. त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल. ३७० कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. गुंतवणुकीमुळे उद्योग व्यवसाय वाढ होऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

ता. क. अर्थात घटनेने विशेष दर्जा दिलेले जम्मू-काश्मीर हे एकमेव राज्य नाही. ईशान्येकडील राज्यांना, आंध्रप्रदेशला, अगदी महाराष्ट्र राज्यालासुद्धा कलम ३७१ (अे) ते (आय) अन्वये विशेष दर्जा आहे. फक्त असा दर्जा असणे आणि वैधानिक अधिकारांमध्ये फरक असणे या बाबी भिन्न आहेत.

लेखन – विजयश श्रीकांत भोसले, www.infomarathi.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *