१. अर्थव्यवस्था व वाढ (Economy & Growth)
- GDP वाढीचा अंदाज: २०२५-२६ साठी ७.२% वाढीचा अंदाज.
- महागाई नियंत्रण: ४% च्या आसपास ठेवण्याचे उद्दिष्ट.
- भांडवली खर्च: ११.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली खर्च वाढविण्याची तरतूद.
२. कर धोरण (Taxation)
- आयकर सवलत:
- ७ लाख रुपयांपर्यंत करमाफी (नवीन कर पद्धती अंतर्गत).
- कंपनी कर: MSME आणि स्टार्टअप्ससाठी विशेष सूट कायम.
- GST सुधारणे:
- ई-कॉमर्स व लघुउद्योजकांसाठी सुलभता.
३. शेती आणि ग्रामीण विकास
- कृषी पायाभूत योजना: २.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
- सेंद्रिय शेती व शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO): नवीन अनुदान योजना.
- ग्रामीण रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य केंद्रे: मोठ्या निधीची तरतूद.
४. पायाभूत सुविधा (Infrastructure)
- राष्ट्रीय महामार्ग: १०,००० किमी नवीन महामार्ग.
- रेल्वे: सेमी-हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पांसाठी निधी.
- स्मार्ट सिटी प्रकल्प: २५ नवीन स्मार्ट शहरांसाठी योजना.
५. हरित ऊर्जा आणि पर्यावरण
- हरित हायड्रोजन मिशन: १५,००० कोटी रुपये.
- सौरऊर्जा प्रकल्प: १० GW क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी अनुदान.
- विद्युत वाहनांसाठी (EV) नवीन सबसिडी योजना.
६. आरोग्य आणि शिक्षण
- आयुष्मान भारत 2.0: १ कोटींहून अधिक कुटुंबांना नवीन आरोग्य विमा सुविधा.
- डिजिटल हेल्थ मिशन: सर्व जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य आयडीची अंमलबजावणी.
- राष्ट्रीय संशोधन निधी: शिक्षण आणि संशोधनासाठी २०,००० कोटी रुपये.
७. उद्योग व स्टार्टअप्स
- स्टार्टअप इंडिया:
- स्टार्टअप्सना करसवलतीचा कालावधी ३ वर्षांवरून ५ वर्षांपर्यंत.
- MSME साठी विशेष पॅकेज: ५०,००० कोटींचा क्रेडिट हमी निधी.
८. सामाजिक क्षेत्र
- महिला सुरक्षा: राष्ट्रीय महिला सुरक्षा पोर्टल सुरू.
- कौशल्य विकास: युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम.
- गरीबी निर्मूलन: PM Awas Yojana साठी २ लाख कोटींची तरतूद.
सारांश:
२०२५-२६ चा बजेट पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा, स्टार्टअप्स, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक सुरक्षा यावर केंद्रित आहे.