महाराष्ट्र राज्यात 2024 अखेर 47.41 लाख कृषी पंप ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महावितरण कंपनी मार्फत वीज पुरवठा केला जातो. राज्यातील कृषी ग्राहकांचा वार्षिक वीज वापर 39 हजार 246 द.ल.यू. आहे. यातील बहुतांश वापर कृषी पंपांसाठी होतो. हवामान बदल व अन्य नैसर्गिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा करण्याचे धोरण ठरवले आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट:
शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे आणि त्यांचा वीज बिलाचा भार कमी करणे.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
- कालावधी: एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत योजना राबवली जाणार आहे. 3 वर्षांनंतर योजनेचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
- पात्रता: 7.5 एच.पी. पर्यंत शेतीपंप असलेल्या सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.
- अंमलबजावणी: एप्रिल 2024 पासून मोफत वीज पुरवठा केला जाईल. शासनाच्या वीजदर सवलतीमुळे महावितरण कंपनीला वार्षिक 14,760 कोटी रुपये अनुदान दिले जाईल.
- अनुदान वितरण: योजना राबवण्यासाठी आवश्यक निधी विविध लेखाशिर्षकातून भागवण्यात येणार आहे.
अंमलबजावणीची जबाबदारी:
महावितरण कंपनीने सदर योजना राबवण्यासाठी आवश्यक त्या तयारीनिशी तत्काळ अंमलबजावणी सुरू करावी आणि शासनास तिमाही अहवाल सादर करावा.
संपर्क:
अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेत स्थळावर भेट द्या.
GR link: https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202407251258409810.pdf
Mukhyamantri Baliraja Free Electricity Scheme-2024